उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए यह हर्ष का विषय है कि शासन ने सात हजार तीन सौ चौहत्तर शिक्षकों के परस्पर स्थानांतरण का तोहफा दिया है। जो कि सरकार की एक बेहतर पहल बताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश: द अवध टाइम्स: प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत 7374 अध्यापकों को सरकार की तरफ से परस्पर स्थानांतरण का मुफ्त तोहफा मिला है। बेसिक शिक्षा परिषद् के द्वारा एक जनपद से द्वितीय जनपद में शिक्षकों के परस्पर स्थानांतरण के लिए सूची जारी कर दी है इसके साथ ही इस सभी शिक्षकों को 29 मई 2025 से 05 जून 2025 तक अपने स्थान पर पहुँच कर बिना विलम्ब किये अपना स्थान एवं कार्यभार ग्रहण करना होगा और साथ ही कार्यभार मुक्त भी करवाना होगा।
यह स्थानांतरण की प्रक्रिया लगभग जनवरी के माह से प्रारम्भ हुई और 19 से 25 मई तक शिक्षकों के OTP का आदान प्रदान करते हुए शेष बची कार्यवाही को संपन्न कर दिया गया जिसके फलस्वरूप ही बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश ने 3687 शिक्षकों के जोड़े को आपस में अदला बदली करते हुए कुल 7374 शिक्षकों को यह तोहफा दिया है।

बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने अतिरिक्त आदेश भी जारी किया था जिसके अनुसार सभी बीएसए को निर्देशित किया गया है कि नियम के अनुसार स्थानांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया को 29 मई 2025 से 05 जून 2025 तक संपन्न करवाई जाये तथा साथ की कार्यभार मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण को भी इसी समय के दौरान सम्पन्न करवाए जाने की निश्चितता को संपन्न किया जाये।
उन्होंने कहा कि नियमित रूप से सभी शिक्षकों की स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाये और उन्हें कार्यभार ग्रहण करवाए जाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाये। जिन शिक्षकों के खिलाफ कोई भी जाँच अथवा कार्यवाही चल रही है उनके स्थानांतरण को अभी के लिए रोका जाना चाहिए उन्हें कार्यभार ग्रहण न करवाने के भी निर्देश हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया मानव सम्पदा पोर्टल के जरिये संपन्न की जाएगी।
ठगी के भी लगे आरोप:
आपसी तबादले के लिए बेसिक शिक्षा परिषद् की ओर से स्थानांतरण की जानकारों तथा सूची जारी होने के बाद शिक्षकों के ओर से इस कार्यवाही में बड़ी गड़बड़ी के आरोपों का प्रत्यारोपण भी किया गया। सहारनपुर में एक शिक्षक ने आरोप लगाया कि उसके आपसी स्थानांतरण के लिए उससे 12.20 लाख रुपये लेने और ओटीपी न शेयर करने का आरोप लगाया है। बीएसए ने सहारनपुर में एक जाँच कमेटी बना कर मामले की निष्पक्ष जाँच करने के आदेश दिए हैं। वहीँ मुजफ्फरपुर से भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं।
यह भी पढ़े: 2025 में यूपीआई के नए नियम: कई सेवाएँ होंगी सीमित
इस मामले में आपके क्या विचार है ? हमें कमेंट कर के अवश्य बताएं। साथ ही आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या अथवा कोई लेख अथवा कोई जानकारी है तो आप संपर्क पृष्ठ के जरिये हमारे साथ साझा कर सकते है।
ऐसी अपने शहर की और भी ख़बरों के लिए हमारे साथ जुड़ें रहे और हमें सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सप्प चैनल , पर फॉलो करना बिलकुल न भूलें।